रेन्टल हाउजिङ अबको विकल्प
2016-07-29

बृहत् ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष ओम राजभण्डारी सार्क चेम्बर आफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका उपाध्यक्ष पनि हुन् ।  उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका राजभण्डारी रियल स्टेट क्षेत्रका अग्रणी लगानीकर्ता हुन् । बृहत् ग्रुपअन्तर्गतको बृहत् प्रोपर्टी सोलुसन्समार्फत घरजग्गा क्षेत्रमा उनले काम गरिरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसायको अहिलेको अवस्था, भूकम्पपछिका विकासलगायत विषय राजभण्डारीले यसरी प्रस्तुत गरे: नेपालमा भूकम्पजस्तो विपत्ति आउँदैन भन्ने थिएन । यो विपत्ति जहिले पनि आउन सक्छ भन्ने थियो । हामी भूकम्पको उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा छौँ भनेपछि यसको जोखिम जहिले पनि थियो । निरन्तरको पराकम्पनले हामीलाई भूकम्पको लामो समयसम्म यसको प्रभाव परिरह्यो । सामूहिक आवास ऐनअन्तर्गत नै अपार्टमेन्ट बनेका छन् । जसमा भवन निर्माण संहिता लागू भएको छ । यो संहिता भनेको यस्ता विपत्तिमा ध्वस्त हुनबाट रोक्ने संहिता हो । हाम्रोमा कार्यान्वयन भएको भवन निर्माण संहिता भनेको १९९० को भूकम्प मापनलाई आधार मानेर तय गरिएको छ । त्यतिको भूकम्पलाई धान्न सक्ने गरी संहिता लागू गरिएको छ । अपार्टमेन्टमा भूकम्पको असर तल्लो तलामा धेरै क्षति हुने र माथिल्ला तलामा धेरै हल्लाउने हुन्छ । भूकम्पले धेरै अपार्टमेन्टमा ‘क्र्याक’ देखिएको छ । क्र्याक देखिने भनेको डिजाइनको कारणले पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ निर्माण गर्दा हुने सामान्य त्रुटिले यस्तो समस्या हुन्छ । अपार्टमेन्ट निर्माण छिटो सक्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ हेरविचार नपुगेको पनि हुन सक्छ । हाम्रोमा अपार्टमेन्ट बनाउन प्रयोग भएको बालुवामा पनि केही समस्या छ । यस्ता बालुवाका कारण जोर नलाग्ने हुन्छ । भूकम्पको तरंग कही“कतैबाट विस्फोट हुने भएकाले पनि केही क्षति भएको छ । भूकम्पपछि सरकारले भवनमा विभिन्न स्टिकर टाँसेको छ । भवन निर्माणका डिजाइन प्रस्तुत गर्न लगाएको छ । अहिले अपार्टमेन्टका लगानीकर्तामा भोलि म बस्दा सुरक्षित हुन्छु कि हुन्न भन्ने चासो छ । अहिले सुरक्षाको सबै चरण पार भएको छ । त्यसमा बस्न मिल्ने भन्ने देखिएको छ । त्यसको बजार के हुन्छ भन्ने अबको अर्को विषय हो । त्यसमा पहल भएको छ । काठमाडौंको सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या ४२ प्रतिशत छ । हामी ती सबैलाई सेवा पु¥याउन सक्दैनौँ । तर, अब नयाँ अपार्टमेन्ट प्रोजेक्ट पनि तत्काल आउँदैन । यो भूकम्पपछि दुईवटा धारणाको विकास भएको छ । एउटा धारणा भनेको भूकम्पका कारण अपार्टमेन्ट भूकम्पका कारण कमजोर बनेका छन् बस्नुहुँदैन र अर्को भूकम्पले अपार्टमेन्टको अवस्था परीक्षण गराएको छ अब बस्नुपर्छ भन्ने । यो इन्जिनियरिङ कुरा हो । त्यसकारण भूकम्पपछि यसको पुनः परीक्षण भएको छ । नयाँ आउनेमा यस्तो परीक्षण हुन बाँकी छ । तर, भइसकेकाको परीक्षण भएकाले त्यहा“ गएर बस्नु उपयुक्त हुन्छ । मान्छेको डर दुई किसिमको देखिएको छ । भूकम्पको महिना दिनपछि नै कतिपय मान्छे केही क्षति नभएको घरभित्र पनि गएनन् । बाहिरै बसे । तर, सहरको भित्री क्षेत्रमा जहाँ घरमा टेको लगाइएको छ, त्यहाँ बच्चा र बूढाबूढी खुसीसँग बसेको देखिएको छ । भविष्यमा किन्छु भन्ने कुरा दोस्रो हो । तर, अहिले भएको मान्छेको कुरा पहिलो हो । जो बनाउने हो र जसले किनेको छ, चासो उनीहरूको हो । उनीहरूबीच विवाद पनि भयो । घर ढल्छ भनेर हेरेर बस्ने कुरा पनि भएन । जति मान्छे अपार्टमेन्टमा बसेका छन्, उनीहरू पनि त्रासको अवस्थाबाट बाहिर निस्किएका छन् । अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, ८० प्रतिशत अपार्टमेन्ट बनिसकेका छन् र सञ्चालन भइरहेका छन् । बाँकी पनि मर्मतको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छन् । अहिले नयाँ मान्छे माथिल्लो तलामा बस्न जान डराएको पक्कै हो । तत्काल नयाँ लगानी नआउने भएकाले जति पनि अपार्टमेन्ट छन्, तिनीहरूको मूल्य बढ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के भनिन्छ भने कुनै पनि यस्ता ठूला विपत्ति मानिसका मानसपटलमा ६ महिनासम्म रहन्छ । हामीलाई भूकम्पले मात्रै होइन, नाकाबन्दीले लम्ब्याएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कर लक्ष्यभन्दा धेरै उठेको छ । पराकम्पन नगएको भए मान्छेले भूकम्प बिर्र्सिएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेका वेलामा काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि छिटो काम अघि बढाउन निर्माण सामग्री भएन, कामदारको अभाव भयो । यसले समस्या थपेको हो । हाम्रोजस्तो मुलुकमा, काठमाडौंजस्तो सहरमा रोजगारीका लागि मान्छे धेरै आउँछन् । यहाँ धेरै मान्छे भाडामै बस्न आइपुगेका छन् । जग्गाको भाउ बढेको छ । काम गरेर खानेलाई जग्गा किन्न अब निकै मुस्किल छ । जो मान्छेको सहरमा घर छ, ऊ सहरबाट बाहिर जान चाहिरहेको छ । त्यसकारण अबको विकल्प रेन्टल हाउजिङ हुन सक्छ । अब लगानीकर्ताले यो अवधारणामा अघि बढ्नुपर्छ । यसले काठमाडौंलाई पनि राम्रो बनाउ“छ । नभए यस्तै भत्किरहने रहिरहन्छ । लगानीकर्ताले अब यसतर्फ सोच्ने हो भने भवन संहिताअनुसार बन्छन् । सुरक्षित पनि हुन्छ । रियल स्टेटमा ठूलो नभए पनि साना हाउजिङ बनिरहन्छ । बढ्दो जनसंख्याका कारण यो अवधारणा उपयुक्त हुन्छ । सरकारले स्याटेलाइट सिटीको अवधारणा अघि सारेको छ । बढ्दो जनसंख्या र अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापनका लागि यो आउनुपर्छ । सरकारले यसमा केही पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । बाटो, बिजुलीलगायतका सुविधा यसमा दिएर अघि बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि ती क्षेत्रमा बसोवास गर्न जानेलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को कुरा जसरी अहिले बैंकलाई कृषि, जलविद्युत् क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्था हाउजिङमा पनि गर्नुपर्छ । त्यसकारण, राज्य, व्यवसायी र जनता मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । - See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/07/76965#sthash.C8OWlN6y.dpuf